दाहाल बलियो भूमिका खोज्दै

काठमाडौ, पुस ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'संविधानसभामा बलियो भूमिका खोज्न' कांग्रेससँग नजिकिन थालेका छन् । कांग्रेसले एमालेको विरोधबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम राख्ने र त्यसको संयोजक दाहाललाई बनाउने संकेत दिएपछि दाहाल नजिकिएका हुन् ।

राजनीतिक समितिको संयोजक आफू भए संविधान निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो भूमिका बलियो हुने बुझाइ दाहालको छ । कांग्रेसको 'विशेष आग्रह' मा उनले संविधानसभामा सहभागी हुने स्पष्ट संकेतसमेत दिइसकेका छन् ।

निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, विघटित संविधानसभामा भएका सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र संविधानसभा बाहिरका दललाई समेट्न पहल गर्ने मागलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै एमाओवादीले संविधानसभामा जाने संकेत गरेको हो ।

'अध्यक्षलाई बलियो भूमिका दिएमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेला संविधान निर्माण सहज हुने बुझाइ कांग्रेसको हुन सक्छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'कांग्रेससँग सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको छ ।' पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुअघि संविधानका विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक हुँदा

संविधानका धेरै विवाद मिलेका थिए । फेरि पनि उनले राजनीतिक समितिको संयोजक भएर त्यस्तै भूमिका खेल्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

कांग्रेस र एमाओवादीको सहकार्यले दुवै दललाई फाइदा पुग्ने दाबी उनीहरूको छ । राजनीतिक समितिको संयोजक दाहाललाई बनाएर कांग्रेसले संविधान निर्माण र सरकार सहज ढंगले अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेमा दुवै दलको स्वार्थ गाँसिएको छ । ठूलो दल कांग्रेससित सहकार्य गरेर आफ्ना एजेन्डा संविधान, सत्य निरूपण आयोगमा समावेश गराउने रणनीति एमाओवादीको छ । उसले राजनीतिक समितिको निरन्तरता, सत्य निरूपण आयोग गठनमा कांग्रेस सकारात्मक भएको जनाएको छ ।

'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेमा कांग्रेस सकारात्मक छ,' सापकोटाले भने, 'आयोग गठनबारे उसले राजनीतिक ढंगले सोचेको छ ।' १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला सरकारमा कांग्रेस र युद्धमा माओवादी थियो । आयोग गठनमा दुवै पक्षको गम्भीर चासो छ ।

एमाओवादीका चासोमा सकारात्मक हुँदै कांग्रेसले सरकार निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो चासोप्रति सकारात्मक हुन आग्रह गरेको छ । एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराएर सरकार बनाउन उसले एमाओवादीको 'समर्थन' खोजेको छ । एमाओवादीले पार्टीको नराम्रो पराजय भएको अवस्थामा सरकारमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै संविधानसभामा सहभागी भएर सघाउने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्नेबारे 'छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने,' संविधान निर्माणमा आफ्ना कुरा समावेश गराउने र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरामा सकारात्मक भए सरकार निर्माणमा 'रचनात्मक' भूमिका खेल्ने एमाओवादीको भनाइ छ । 'हाम्रो चासो संविधान निर्माणमा पार्टीले उठाएका एजेन्डा समावेश गर्ने हो' एक नेताले भने, 'त्यस्तो अवस्थ्ाामा सरकारमा नगएर समर्थन गर्ने बाटो खुला राख्न सकिन्छ ।' ती नेताले कांग्रेससँग सकारात्मक कुरा भइरहेका बेला यस्तो धारणा दिए ।

निर्वाचनको पूर्ण मत परिणाम नआउँदै संविधानसभामा नजाने घोषणा गरेको एमाओवादीले कांग्रेससँगको लामो औपचारिक/अनौपचारिक छलफल पछि संविधानसभामा गएर 'संघर्ष' गर्ने बताएको छ । कांग्रेस, एमाओवादीको निकटताले कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्ने संकेत भने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढे आफूलाई फाइदा हुने एमाओवादीको बुझाइ छ ।

एम्बुसमा अपराधी राजनीतिक संरक्षणको आडमा अपराध गर्नेहरु कठघरामा -

नेपालगन्ज, मंसिर २८ - -महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगन्जका तत्कालीन प्रमुख सीतारामराज विष्टलाई २ जेठ ०६४ मा गोली हानेको आरोपमा प्रहरीले नौ दिनपछि अर्जुन सिंहलाई पक्राउ गर्‍यो। तर, नेपाली कांग्रेसको दबाबमा ३ असारमा छाड्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २२ हजार रुपियाँ धरौटी बुझाएर छुटेका तिनै अर्जुन सिंह भूमिगत समूह जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टीका नेता भगत सिंह बने।

-नेपाल-भारत सीमावर्ती गाउँमा 'खुन-डाँका'को नामले परिचित थिए, रनियापुर, बाँकेका सिकन्दर अली खाँ। ३ जेठ ०६५ मा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्दा बेतहनीलगायत गाउँका बासिन्दाले खुसीमा भोज खाएका थिए। उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके-२ का राष्ट्रिय जनमोर्चा उम्मेदवार कमलप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न थिए। तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारले अधिकारीको हत्यामा संलग्न भुल्लन केवट र होली केवटविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिदा खाँ स्वतः छुटे र पुनः हत्या, अपहरण र फिरौतीको शृंखलामा लागे।

- टेलिफोन र बिजुलीको तार चोरीको आरोपमा ७ जेठ ०६५ मा पक्राउ परेका थिए, इन्द्रपुर, बाँकेका मेराज अहमद साई। नेकपा एमालेको दबाबमा २० हजार धरौटीमा उनलाई छाडिएको थियो। पछि उनले हत्याहिंसाको शृंखला चलाए र बने भूमिगत समूहका नाइके, 'आर्दश'।

राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा उम्केका तीनै जना अभियुक्त अहिले कानुनी कठघरामा आएका छन्। भूमिगत जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष भगत सिंहलाई प्रहरीले १४ मंसिरमा पक्रियो। सिकन्दर खाँ १२ मंसिरमा पक्राउ परे। दुवैलाई भारतीय सुरक्षा निकायको समन्वयमा पक्राउ गरएिको प्रहरी बताउँछ। सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहा पुगेर प्रहरीले उनीहरूलाई नेपाल ल्याएको हो। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, "संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रहरीले पहिलो उपहार दिएको छ, अब त्रासको स्थिति रहने छैन।"

सिंहको समूहले १३ फागुन ०६८ देखि विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता गर्दै आएको थियो। मनोज मण्डल संयोजक रहेको वार्ता टोलीमा बल्लु खाँ (सिकन्दर बागी), प्रह्लाद महरा (तुफान सिंह) र साजन मुकेरी सदस्य थिए। सरकारी सर्त अनुसार टोलीले तराईका १४ जिल्लाबाट आधुनिक पेस्तोल, कटुवा पेस्तोल, भरुवा बन्दुक, १२ बोर बन्दुक र विभिन्न प्रकृतिका बम प्रशासनलाई बुझाएको थियो। आफू र जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता भए संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेसम्मको इच्छा भगत सिंहको थियो। वार्ता टुंग्याएर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गर्दै उक्त समूहले जिल्ला प्रशासनअगाडि धर्नासमेत दिएको थियो। निर्वाचनको मनोनयनअघि मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)सँग पार्टी एकताको सहमतिसमेत गरेका सिंह कानुनी अड्चनका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडियामा बस्दै आएका थिए। डीआईजी भण्डारी भन्छन्, "तर, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई छाड्ने र माफी दिने गरी मुद्दा फिर्ता सम्भव थिएन। वार्ता भंग गरी पुनः हिंसामा फर्किने योजना बनाएकाले कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको हो।"

जेठ ०६४ यताका पाँच वर्ष बाँके र बर्दियामा हत्या, अपहरण र चन्दा आतंकका लामै शृंखला चलाएका थिए, सिंहले। पुनः हिंसामा फर्किने तयारी गरेको भन्ने प्रहरी दाबीको भने उनले खण्डन गरेका छन् र अझै पनि आफ्ना गतिविधिलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेका छन्। प्रहरीकै पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले भने, "हत्या-हिंसाबाट कसैको मुक्ति हुन्न भन्ने मैले बुझँे। विगतप्रति पश्चात्ताप छ, मलाई माफ दिनूस्। हामी वार्ता प्रक्रियामा छौँ। छिट्टै हाम्रा माग पूरा गर्न आग्रह गर्छु।"

भारतीय सहयोगी सलिम खाँसहित पक्राउ परेका सिकन्दर अली खाँ पछिल्लोपल्ट ठूलै आपराधिक घटनाको योजनामा रहेको प्रहरी दाबी छ। अत्याधुनिक जर्मन पेस्तोल, कटुवा पेस्तोल र गोलीहरूसहित पक्राउ परेका खाँले अधिकांश अपराध स्वीकारसिकेको बताउँछन्, भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी मधुसूदन पुडासैनी। भन्छन्, "जघन्य अपराध घटाउन नेपालगन्ज आउन लागेको सूचना पाएपछि विशेष टोली खटाइएको थियो।"

तराईमा हिंसात्मक समूह नजन्मिनुअघि खाँ सीमावर्ती गाउँमा 'खुन-डाँका'का रूपमा चिनिन्थे। मधेस मुक्तिको नारा लिएर जन्मेका कतिपय संगठनले खाँलाई प्रयोग गर्दै आएका थिए। पछिल्लोपल्ट उनी मुकेश चौधरी अध्यक्ष रहेको तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेसका 'सैन्य कमान्डर' थिए।

खाँ पक्राउ परेको यो पहिलोपटक भने होइन। ३ जेठ ०६५ मा पक्राउ परेका उनको मुद्दा तत्कालीन माओवादीको सरकारले 'आस्थाका बन्दी'सरह फिर्ता गरेको थियो। अघिल्लो संविधानसभा उम्मेदवार अधिकारीको हत्यामा संलग्नताको आरोपमा जेल परेका भुल्लन केवट र होली केवटविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा उनले पनि माफी पाएका थिए। मृत्यु हुनुअघि अधिकारीले केवटद्वय र सिकन्दर खाँले आफूलाई गोली हानेको बयान तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएका थिए। तर, उनीहरू हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा ८० हजार जरविाना तिरेर रहिा भएका थिए।

१४ असोज ०६७ मा नेपालगन्जका दुई स्कुले विद्यार्थीको अपहरण गरी १० लाख फिरौती बुझिसकेपछि निर्मम हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित ७८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका व्यक्ति हुन्, मेराज अहमद। २९ मंसिर ०६९ मा बाँके जिल्ला अदालतले हत्याका मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै मेराजलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो। न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौड्यालको इजालासले दुई बालकको अपहरण र हत्यामा संलग्न अन्य आठ अभियुक्तलाई १९ वर्ष कैद तोक्नुका साथै पीडित परविारलाई एक लाख क्षतिपूर्ति र १० लाख फिरौती भराउने फैसला गरेको थियो। रोचक त के भने उनी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जागिरेसमेत रहेको त्यतिबेला खुल्यो, जब उनी ०६७ मा पक्राउ परे।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन होस् वा भर्खरै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन, प्रतिस्पर्धीलाई धम्क्याउन विपक्षीले हिंसात्मक समूहको सहारा लिने चलन नै बसेको थियो। भूमिगत हिंसात्मक समूहको कतिसम्म आतंक थियो भने फोनकै भरमा मागे अनुसार चन्दा दिन उद्योगी-व्यवसायी बाध्य थिए। नगरभित्र बसेरै ती समूहका लागि काम गर्नेहरू पनि अनुसन्धानका क्रममा तानिएका छन्। संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का एमाले उम्मेदवार दिनेशचन्द्र यादवलाई एक प्रतिस्पर्धीले सशस्त्र समूह लगाएर हत्या योजना बनाएको समेत खुलेको अनुसन्धान टोलीका संयोजक डीएसपी प्रकाश मल्ल बताउँछन्। भन्छन्, "विभिन्न चर्चित र प्रतिष्ठित व्यक्तिका नामहरू आएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिनासाथ पक्राउ गर्नेछौ ।

१० करोड भ्रष्टाचार प्रयास...

काठमाडौ, मंसिर २८ - निर्माणाधीन ३२ मेगावाटकोे राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल ठेकेदारको मागदाबीका नाममा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र उनीबाट विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त सदस्यहरूको चलखेलको प्रयास विफल भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरण अध्यक्ष हुँदा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेकामा परामर्शदाता कम्पनीले जम्मा ३ करोड ९३ लाखमात्र क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गरेपछि १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन लागेको रहस्य खुलेको हो । परामर्शदाताको सिफारिसपछि भ्रष्टाचारको चलखेलसमेत असफल हुन पुगेको हो ।

ऊर्जामन्त्री झाद्वारा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारको ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग दाबी अध्ययन गरी उसलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको हो ।

अग्रवाल समितिले मागदाबीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री झाका ठाउँमा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवका ठाउँमा अर्जुनकुमार कार्की आइसकेका थिए ।

पण्डितको अध्यक्षतामा केही समयअघि बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अग्रवालले सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव गरेको १४ करोड करोड २० लाख रुपैयाँ अविश्वसनीय र त्यसमा अनियमितताको चलखेल रहेको आशंका गरी त्यति रकम दिन अस्वीकार गरेको स्रोतले जनायो । ऊर्जा मन्त्री झा अध्यक्ष र सचिव हरिराम कोइराला सदस्य हुँदा प्राधिकरण र ठेकेदारबीच अग्रवाल समितिको सिफारिस बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो ।

प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वलाई कामै सुरु नगरेको ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने अग्रवाल समितिको प्रस्तावमा आशंका लागेपछि परामर्शदाताको सिफारिस लिई चार गुनाभन्दा कम रकम क्षतिपूर्ति दिन लागिएको हो ।

सञ्चालक समिति बैठकले राहुघाट आयोजनाको भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाट्सलाई मागदाबीका सम्बन्धमा सिभिल ठेकेदारको उपकरण, जनशक्तिसहित सबै आइटममा भएको खर्च हिसाब गरी प्राधिकरणले दिनुपर्ने रकम प्रस्ताव गर्न जिम्मा दियो ।

वाट्सले अध्ययन गरी सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको दुई वर्षको अवधिमा सबै आइटममा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै त्यति रकम दिन सिफारिस गरेको हो ।

ठूला ठेक्कामा ठेकेदारको मागदाबीका सम्बन्धमा परामर्शदाताको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अग्रवाल समितिले परामर्शदातासित कुनै राय सिफारिस नलिई अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकम सिफारिस गरेको र त्यसमा आर्थिक अनियमितता हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिले परामर्शदाताबाट सिफारिस लिएको स्रोतले जनायो ।

'भारतीय सिभिल ठेकेदारलाई भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले नै जम्मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गर्नु तर अग्रवाल समितिले १४ करोड २० रुपैयाँ सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव राख्नुले नै यसमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गर्ने प्रस्ट नियत देखिएको हो,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले सिभिल ठेकेदारलाई परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम ३ करोड ९३ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यति रकम अपुग लागे ठेकेदार मुद्दामा जान सक्ने ऊर्जाका अधिकारीले बताए ।

अग्रवालले आफ्नो समितिले ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गर्दा परामर्शदाताको संलग्नता रहेको तथा ऊर्जा सचिव पण्डित तथा कार्यकारी निर्देशक कार्की र आफ्नो सोचाइमा फरक परेका कारणले रकम तलमाथि भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सिफारिस यथार्थपरक भएकाले आर्थिक चलखेलको ठाउँ रहेको दाबी गरे ।

परामर्शदाताको सिफारिस हेर्दा तपाईंको समितिको प्रस्तावमा अनियमितताको ठाउँ रहेको आशंका गरिएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा अग्रवालले कान्तिपुरसित भने, 'यसमा डिटेलमा भन्न गाह्रो छ । यसमा विभिन्न कुरा छन्, पछि व्याख्या गरौंला । हाम्रो प्रस्ताव यथार्थपरक छ । मागदाबीका सम्बन्धमा सोचाइमा फरक परेकाले रकम फरक परेको हो । हाम्रो समितिले प्रस्ताव गर्दा पनि परामर्शदाताको संलग्ना थियो ।' ठेकेदार आईभीआरसीएलले समयमै परामर्शदाता नियुक्त हुन नसक्दा आफूले दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाएको र आयोजना निर्माणका लागि ल्याएका उपकरण र जनशक्ति लगायतका लागि आफ्नो ३१ करोड

रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै नपाएसम्म काम सुरु गर्ने सर्त राखेको थियो ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन राहुघाट आयोजनामा प्राधिकरणले चिनियाँ परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि भारतले आपत्ति प्रकट गरी आफ्नै देशको परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका कारण सिभिल ठेकेदारले काम गर्न नपाएको हो । चिनियाँ परामर्शदाताको छनोट कार्य रद्द गरी प्राधिकरणले भारतीय परामर्शदाता वाट्सलाई नियुक्त गर्दा झन्डै दुई वर्ष लागेको थियो ।

रेग्मीले गरे शाहीवंशीय कुल देवताको दर्शन..

पाल्पा, मंसिर २६ - अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले स्याङ्जास्थित शाहवंशीय कुल देवताको दर्शन गरेका छन् । रेग्मीले स्याङ्जाको आलमदेवी र पाल्पाको भैरवस्थान मन्दिरमा पुजाआजा गरेका छन् ।

आलमदेवी शाहवंशीय कुल देवताका रुपमा चिनिन्छन् । शाहवंशीय राजाहरुले पुजाआजा र कुल देवताका रुपमा मान्ने भएकाले अन्य विशिष्ट व्यक्तिको खासै उपस्थिति रहँदैन । तर, चर्चित शक्तिपीठका रुपमा भने आलमदेवी चिनिन्छ ।

रेग्मी श्रीमती शान्ता, छोरा पुजनसमेत ठूलै टोली लिएर नेपाली सेनाको एन ए ०५३ नम्बरको हेलिकोप्टरमा आएका थिए । शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल, शिक्षा सचिव नारायण गोपाल मलेगो, प्रेस संयोजक राजेन्द्र पाण्डेय, पत्रकार शम्भू श्रेष्ठ लगायत झण्डै दर्जन सहभागी थिए ।

बिहान पौन ८ बजे काठमाडौंबाट उडेको हेलिकोप्टर आलमदेवी मन्दिरमा पुजाआजा गरेर पुनः पाल्पाको भैरवस्थान आएको थियो । भैरवस्थानबाट रेग्मीसहतिको टोली जीपमा तानसेन आएका थिए । हेलिकोप्टर भने सिधै लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभासमा रोकिएको थियो । हेलिकोप्टर अपरान्ह ४ बजे जिल्लाबाट काठमाडौं उडेको थियो ।

रेग्मी तानसेन आइपुग्दा विहानै ८ बजे र्‍यालीमा बोलाइएका विद्यार्थीहरु भोकले घरतिर लागेका थिए । तानसेनका सबै विद्यालयबाट झांकी र्‍यालीसहित विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपस्थिति गराइएको थियो । विद्यार्थीहरु भोक खप्न नसकेपछि घरतिर लाग्न बाध्य भएको शिक्षक जीवन नेपालले बताए ।

‘जुन कार्यक्रम गरेपनि विद्यार्थीलाई सहभागिता गराइनु गलत हो,’ उनले भने, ‘जुनसुकै तन्त्र आएपनि पुरानो संस्कार वदलिन सकेको छैन ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने शिक्षाको कार्यक्रम भएकाले विद्यार्थी उपस्थिति गराउनुपर्ने बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको मन्तव्यका बेला भने सय भन्दा बढी विद्यार्थी थिएनन् ।

'फेस सेभिङ' खोज्दै एमाओवादी

काठमाडौ, मंसिर २७ - संविधानसभा निर्वाचनपछि बुधबार पहिलोपटक बसेको थियो, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक । तर निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै एमाओवादीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो । कांग्रेस-एमालेका नेताले त समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । तैपनि समितिको अन्तिम बैठक मंसिर २९ गते बस्ने सहमतिसहित दलका नेताहरू उठे ।

प्रारम्भिक नजितामा पार्टी सबैतिर पछि परेपछि मतगणना जारी हुँदादेखि नै एमाओवादीले धाँधलीको कुरा उठाएको थियो । उसले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई मतगणनास्थलबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो । मंसिर ६ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतगणना रोकेर निर्वाचनमा भएका अनियमितताबारे पुनरावलोकन नगरे संविधानसभाबाटै बाहिरिने चेतावनीसमेत दिए ।

अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट जितेको एमाओवादीका लागि दोस्रो निर्वाचनको परिणाम निकै अनपेक्षित रह्यो । पुनरावलोकन नभए बहिष्कार गर्ने भन्ने स्वर ठूलो हुँदै गयो । तर केही दिनयता परिस्थिति थिग्रिँदै गएको छ । एमाओवादीले १२ बुँदे यताको राजनीतिक कोर्स नत्याग्ने जनाइसकेको छ । यतिखेर संविधानसभा प्रवेश गर्नुअघि उसले ठूला दलका रूपमा उदाएका कांग्रेस-एमालेसामु दुईवटा माग अघि सारेको छ, निर्वाचनको धाँधली छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन र विगतको संविधानसभामा भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता ।

त्यसो नभए के एमाओवादी प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ त ? एमाओवादीका एक शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान लेख्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तन गर्दैनौं । अहिले पनि मिलेर जानुको विकल्प छैन । तर अहिलेसम्मको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संविधानसभामार्फत संस्थागत हुन सक्दैन कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।' कांग्रेस-एमालेले देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएकाले स्थान विशेषमा केही तलमाथि भए बेग्लै प्रक्रियाबाट छानबिन गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसमाथि आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले गरेको कार्य छानबिनका लागि आयोग बनाउनु न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने संक्रमणकालीन अवस्थामा संवैधानिकताको प्रश्न झिक्न नमिल्ने बताउँछन् । निर्वाचनमा जानकै लागि संसदीय सुनुवाइबिनै निर्वाचन आयुक्तहरू नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ । 'त्यसैले राजनीतिक सहमतिमा आयोग गठन गर्न सकिन्छ,' उनी भन्छन् । कांग्रेस-एमालेका केही नेताले नयाँ जनादेश आएकाले विगतका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने, त्यसलाई सन्दर्भसामग्रीका रूपमा मात्रै लिन सकिने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसले पनि एमाओवादीलाई केही झस्काएको छ ।

कांंग्रेस-एमालेका नेताबाट व्यक्त विचार निजी हुन् । किनकि, निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै उच्चस्तरीय समितिका सबै दलले विगतको संविधानसभामा सहमति भइसकेका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 'विगतको सहमति पालना गर्नेमा सबैले प्रतिबद्धता जनाएको हो । त्यसबाट कोही पनि पछि हट्ने कुरा आउँदैन,' एमाओवादीका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन् । त्यसैले एमाओवादीको दोस्रो सर्त पूरा गर्न कठिनाइ छैन । कांग्रेस-एमालेले निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाओवादीको आशंका चिर्न संविधानसभामै गएर कुनै विकल्प अपनाउन सकिने बताएका छन् । उनीहरूको आशय संवैधानिक आयोगबाट भएको काम-कारबाहीको निरूपण सार्वभौम संसद्बाट गरौं भन्ने हो । कांग्रेस-एमालेबाट लिखित प्रतिबद्धता आए र एमाओवादी केही लचक भए यसमा पनि सहमति हुने देखिन्छ ।

संविधानसभै औचित्यहीन भएको निष्कर्षसहित पार्टीभित्रकै एउटा समूह अलग्गिएर अर्को दल गठन भयो, नेकपा-माओवादी । बरु कांग्रेस-एमालेले उसलाई पनि संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे । त्यसमा एमाओवादीले खासै चासो दिएन । कुनैबेला ज्यान जोखिममा राखेर युद्धमा सँगै होमिएका सहयात्रीलाई छाडेर युद्धकालमा आफूले बुर्जुवा भनेको, आफ्नो टाउकाको मोल तोक्ने कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य गरेर दोस्रो संविधानसभामा आएको थियो, एमाओवादी ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरू संसदीय/शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने देखाउनकै लागि पनि एमाओवादी निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । पार्टी फुटका कारण अघिल्लो संविधानसभाको अवस्थामा केही क्षति बेहोर्न तयार भएको थियो । तर एमाओवादीलाई एक हिसाबले 'हार' नै भन्न मिल्ने गरी आफ्नो हैसियत खस्किन्छ भन्ने हेक्का थिएन । त्यसमाथि जातीय पहिचान पक्षधरको मोर्चा बनाएको एमाओवादीको हारलाई यतिखेर कांग्रेस-एमालेले उनीहरूको एजेन्डाकै हार बताएका छन् । त्यसले एमाओवादीलाई केही बिच्क्याएको छ ।

राजनीतिक रूपमा संविधानसभा औचित्यहीन भन्दै नेकपा-माओवादीसँग एकता/कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन एमाओवादीको । निर्वाचनअघिसम्म आफूलाई लत्याएको ठानेको नेकपा-माओवादीले पनि यतिखेर एमाओवादीको पराजयमा मजा लिइरहेको अवस्था छ । निर्वाचन परिणामबाट उत्पन्न भावावेशमा शीर्ष नेतृत्वबाटै बहिष्कार सम्मको अभिव्यक्ति आएको अवस्थामा त्यत्तिकै संविधानसभा पस्न उसलाई कठिनाइ भइरहेको मात्र हो । त्यसैले यतिखेर एमाओवादीले 'फेस सेभिङ' खोजिरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार गरे पनि औपचारिक रूपमा 'फेस सेभिङ' शब्दावली प्रयोग गर्न चाहँदैनन् एमाओवादी नेताहरू । 'हामीले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनले संविधानसभामा जान सहजीकरण गर्छ,' नेता पौडेल भन्छन् ।

गुगलले अब नेपाली पनि अनुवाद गर्छ

काठमाडौं, मंसिर २६ - इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलले नेपालीसहित थप ९ भाषाको अनुवाद सुरु गरेको छ । तीमध्ये चार एसियाली भाषा हुन् ।

गुगल अनुवादले नेपाली भाषाको अनुवाद गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली भाषाको प्रबर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको हिन्दी भाषाको अनुवाद भने यसअघि नै सुरु भएको थियो ।

सेवा थपसँगै गुगलले अब ८० अलग भाषाबीच अनुवाद  गर्न सक्दछ । 'गुगल ट्रान्सलेट' एक सर्भर साइड मेसिन अनुवाद हो । सफ्टवेयर कोष भाषा विज्ञान प्रविधि सफ्टवेयरबाट हुने अनुवाद पेसेवर अनुवादको जस्तै दाबी गरिए पनि नेपालीमा केही त्रुटि देखिएका छन् ।

नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा र सम्पर्क हो । भारत, भुटान र बर्माका केही भागमा नेपाली भाषा मातृ भाषाकोरुपमा बोलिने गरिन्छ । यो भाषा आर्य-भारोपेली समूहमा पर्दछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मातृभाषी नेपाली ४४ दशमलव ६ प्रतिशत छन् ।

'गुगल ट्रान्सलेट'ले अबदेखि नेपालीसँगै पञ्जावी, न्यूजिल्याण्डको एउटा आदिवासीको मातृभाषा माओरी र मङ्गोलियन भाषालाई पनि सपोर्ट गर्नेछ । पञ्जावी विश्वभर बोल्ने चलनचल्तीका भाषामध्ये नवौं स्थानमा छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर २६ ०४:४९

रेस्टुराँमै लुटपाट

युनाइटेट अरब इमिरेट्सको दुबईमा बैंक कर्मचारी रहेका पाकिस्तानी नागरकि युसुफ जाका उल्लाह खवाज, ३८, ठमेलको एक होटलबाट ट्याक्सी चढेर दरबारमार्ग घुम्न निस्किए, १२ मंसिरमा। ट्याक्सी चालकसँग गफगाफकै क्रममा युसुफले पोखरा जाने कुरा खोले। चालकले पोखरासम्म ओहोरदोहोर भाडा चार हजार रुपियाँ मात्र भने। 

सस्तोमा पोखरा जान-आउन पाइने भएपछि उनी ट्याक्सीमै जान तम्सिए। त्यसपछि थप गफ गर्न युसुफलाई कार्यालय जानुपर्ने भन्दै चालकले जोरपाटी पुर्‍याए। त्यहाँ कुनै ट्राभल एजेन्सी वा ट्याक्सी सञ्चालकको कार्यालय थिएन। बाहिर लेखिएको थियो, लोहोरो सिलौटो रेस्टुराँ। तर, रेस्टुराँभित्र खानपानको कुनै व्यवस्था थिएन। रेस्टुराँमा रहेका पाँच जना कर्मचारी र चालकले युसुफलाई घेरे। उनीसँग रहेको तीन सय अमेरिकी डलर, एक हजार दुबई दिराम, आठ हजार नेपाली रुपियाँसहित करबि १ लाख २० हजार रुपियाँ लुटियो। 

यस रेस्टुराँमा लुटिने युसुफ एक्ला पर्यटक थिएनन्। उनीजस्ता धेरै विदेशी नागरकि यसै गरी लुटिएका छन्। करबि ६ महिनाअघि खुलेको यो रेस्टुराँ खानपानका लागि नभई लुटपाट प्रयोजनका लागि रहेको भेद त्यतिबेला खुल्यो, जतिबेला प्रहरीले छापा मारेर पाँच जनालाई पक्राउ गर्‍यो। बौद्ध र पशुपतिनाथ क्षेत्रमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई यही थलोमा पुर्‍याएर लुटेराहरूले नांगेझार बनाउने गरेका रहेछन्। 

युसुफ लुटिएको भोलिपल्ट १३ मंसिरमा दुई भारतीय नागरकि रेस्टुराँबाट लुटिएको गुनासो प्रहरीकहाँ पुग्यो। छापा मार्दा ७० हजार भारतीय रुपियाँसहित लुटेरा समूह पक्राउ परेको थियो। खास गरी पशुपतिनाथ र बौद्ध घुम्न आउने भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटकलाई रेस्टुराँमा लगी लुटपाट गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। रेस्टुराँमा लुटिनेमा भारतीय प्रहरीसमेत परेका छन्। भारतको छत्तीसगढ राज्यको धम्तरी थानामा कार्यरत असई दुलाल नाथ, ४८, र हबलदार जिआन चाम्राकार, ३०, लाई रेस्टुराँमा लगेर नगद लुटेको प्रहरीको भनाइ छ।

लुट्नका लागि नयाँ शैली अपनाएको यस समूहमा ट्याक्सी चालक, पर्यटनकर्मी र युवतीहरू संलग्न छन्। नयाँ बस्तीको मूल सडकसँगै करबि डेढ सय मिटरको दूरीमा लहरै केही रेस्टुराँ छन्। मुख्य सडकसँगै जोडिएको एकतले घरमा अवस्थित लोहोरो सिलौटो रेस्टुराँ ती सबैभन्दा भिन्न छ। जुन बाहिरबाट हेर्दा झकिझकाउ देखिन्छ तर आक्कलझुक्कल मात्र खुल्छ। भित्र चिसो पेयसमेत पाइँदैन। पस्नासाथै काउन्टर छ। काउन्टरअगाडि केही टेबुलकुर्सी छन्। बाँकी भुइँमा चकटी ओछ्याएर बस्न मिल्ने गरी बनाइएका क्याबिन मात्रै। 

सहरका विभिन्न क्षेत्र सस्तोमा घुमाइदिने भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले झुक्याएर रेस्टुराँ पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ भने कतिपयले पशुपतिनाथ पुर्‍याउने भन्दै सोझै रेस्टुराँमा लैजाने गरेका छन्। दुलालनाथ र जिआनलाई पशुपतिको दर्शनपछि ट्याक्सी चालकले आफ्नो चिनजान राम्रो भएको भन्दै लोहोरो सिलौटो रेस्टुराँ पुर्‍याएका थिए। "घटनाको प्रकृति हेर्दा लुटेरा नै ट्याक्सी चालक बनेको देखिन्छ," महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजकुमार केसी भन्छन्।

लुटपाट आरोपमा रेस्टुराँ सञ्चालक नवाडी, रामेछापका धनबहादुर खड्का, कर्मचारीहरू कृष्ण गिरी र शक्ति गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन्। ओखलढुंगा सिस्नेरीकी तारा केसी, ३०, र दाङ, सुसधाराकी सुषमा मल्ल, २१, लाई पनि लुटपाटमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। रेस्टुराँले कमिसन दिएर ठाउँठाउँमा ट्याक्सी चालक राख्ने गरेको प्रहरीले रेस्टुराँबाट बरामद गरेको डायरीबाट खुलेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त डायरीमा ट्याक्सी चालकलाई पाँच हजार, युवतीलाई सात हजार रुपियाँ दिएको टिपोट भेटिएको थियो। सञ्चालक खड्काको डायरीमा केही प्रहरीको नाम र रकम उल्लेख गरएिकाले रेस्टुराँलाई प्रहरीको समेत संरक्षण हुन सक्ने आशंका गरएिको छ। डायरीमा असई विदुर दुई हजार, नाम उल्लेख नगरी हबलदार पाँच हजार रुपियाँ भनेर टिपिएको स्रोतको भनाइ छ। 

ग्राहकलाई रेस्टुराँमा युवतीसँग फोटो खिचाएर 'ब्ल्याकमेलिङ्' गर्दै लुटेको पनि पाइएको डीएसपी मनोज केसी बताउँछन्। भन्छन्, "दुवैतिर युवतीद्वारा अँगालो हाल्न लगाएर फोटो खिच्ने र इन्टरनेटमा हालिदिने भन्दै धम्कीसमेत दिँदा रहेछन्।" बेइज्जतीको डरले पीडितसमेत खुलेर समस्या राख्न नसक्ने हुँदा लुटपाटको यो शैली टिकेको केसीको विश्लेषण छ। 



पृष्ठभूमि नै आपराधिक

लोहोरो सिलौटो रेस्टुराँका सञ्चालक धनबहादुर खड्काको पृष्ठभूमि नै विवादास्पद रहेको प्रहरी अभिलेखमा पाइएको छ। विभिन्न मुद्दामा पटक-पटक पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति हुन्, खड्का। रामेछाप नवाडीका खड्काले मानव बेचबिखन मुद्दामा ०६४ देखि ०६७ सम्म तीन वर्ष जेल सजाय भोगेका थिए। 

यसअघि काठमाडौँको ज्याठामा रेस्टुराँ सञ्चालन गरेका खड्काले त्यहाँ पनि ग्राहकलाई नै लुट्न थालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने रेस्टुराँ बन्द भएको थियो। त्यसपछि खड्काले आफ्ना भतिजा दीपक खड्कासँग मिलेर सोह्रखुट्टेमा मुस्कान डान्स एन्ड बार खोले। दीपक पनि चेलीबेटी बेचबिखन मुद्दामा पक्राउ परेपछि डान्स बार बन्द भयो। त्यसपछि ग्राहकलाई लुट्ने आफ्नो पुरानो सूत्रलाई परमिार्जित गर्दै युवतीहरूसमेत राखेर लुटपाट धन्दा चलाउन थाले। "नेपाल आउने प्रायः भारतीय पर्यटक नेपाली युवतीसँग सम्बन्ध राख्न खोज्छन्," वृत्तका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, "सुन्दरीमार्फत पर्यटक लोभ्याएर खड्काले सहजै लुटपाट गर्ने गरेका रहेछन्।"

टोकियोमा नेपालीको आत्महत्या(यस्तो थियो स्टाटस)

टोकियोमा नेपालीको आत्महत्या(यस्तो थियो स्टाटस)

जापानको टोकियोमा हिजो एक नेपालीको निधन भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार सुरज बस्नेत नाम गरेको उक्त नेपालीले हिजो सिनागावामा ट्रेनको लिकमा हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन ।

टोकियोको ईकेबुकुरोमा रहेको आईसिए जापानी भाषा बिद्यालयमा पढ्दै गरेका उक्त बिद्यार्थी केही समय अघि मात्रै जापानमा आएका हुन् । उनका साथीहरुको अनुसार एक्कासी यस्तो घट्ना घट्दा आफुहरु अचम्ममा परेको बताए र उनीहरु केही समय अघि मात्र जापान आएकोले भाषाको समस्याले गर्दा केही नेपालीहरु घटनास्थल तर्फ गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । गोर्खाको सती पीपल भन्ने ठाउमा स्थायी घर भई यही अक्टोवरमा विद्यार्थी भिषामा जापान आएका थिए ।

हरेक दिन काम गरिरहेको र स्कुल गईरहेको बताउदै सुरजसग सगै बस्दै आएका उनका साथी बिनोद खड्काले नेपालजापान डट कमसग भने- “हिजो साथीको जान्छु भनेको थियो, हामीले आउने बेलामा तरकारी लिएर आउ भनेको थिए ,साथीको मा छू आउन ढिलो हुन्छ भनेका थिए, आज बिहान एक्कासी पुलिसको फोन आउदा हामी अचम्ममा पर्यौ ।” साथी बिनोद खड्काका अनुसार जापानी प्रहरीले आत्महत्या नै भएको बताएको छ ।
source : nepaljapan.com

दिल्लीमा पल्टियो पासा सत्तासिन कांग्रेस ५ गुणा खुम्चियो -

नयाँदिल्ली , मंसिर २३ - भारतका चार राज्यका विधानसभामा सत्तारूढ इन्डियन नेसनल कंग्रेसले नराम्रो पराजय बेहोर्नुपरेको छ । लगातार दुई कार्यकाल सत्तामा रहेको कंग्रेसका लागि विधानसभा चुनाव परिणामले नैतिक दबाब खडा गरेको छ ।

दिल्ली विधानसभामा कंग्रेस पहिलोबाट तेस्रो नम्बरमा झरेको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहिलो र नवगठित आम आदमी पार्टी (आप) दोस्रो भएका छन् । चुनाव परिणाम भाजपाका पक्षमा आए पनि आपका पक्षमा अप्रत्यासित जनलहर देखिएको छ । स्पष्ट बहुमत ल्याउन भाजपालाई आपले अवरोध खडा गरेको छ ।

मध्यप्रदेशमा भाजपाले पुनः जित हासिल गरेको छ भने राजस्थानमा पनि कंग्रेसलाई पछि पारेको छ । छत्तिसगढमा कंग्रेस र भाजपाबीच कडा टक्कर छ । उत्तरपूर्वी राज्य मिजोरमको मतगणना सोमबार मात्र हुनेछ ।

पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएको आपले दिल्ली विधानसभामा इतिहास रचेको हो । ७० सिटको दिल्ली विधानसभामा आप २८ सिटसहित मुख्य विपक्षी दल बनेको छ । संयोजक अरविन्द केजरीवालले १५ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रहेकी शिला दीक्षितलाई करिब २६ हजार मतअन्तरले पराजित गर्दै चकित पारेका छन् ।

केजरीवालसँग हार बेहोरेपछि दीक्षितले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । कसैले स्पष्ट बहुमत नल्याएको दिल्लीमा त्रिशंकु विधानसभा बनेको छ ।

आगामी वर्ष हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनअघिको यस चुनावलाई सेमिफाइनलका रूपमा लिइएको छ, जसले भाजपा र कंग्रेसको मात्र नभई नरेन्द्र मोदी र राहुल गान्धीको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । लोकसभामा भाजपाको पल्ला भारी भए महँगी, भ्रष्टाचार र विकासका मुद्दाबाट उक्त पार्टी केन्द्रीय सत्तामा १५ वर्षपछि पुनःस्थापित हुनेछ । यिनै मुद्दाले आफूलाई केन्द्रीय सत्तामा आरोहण गराउने भाजपाको अपेक्षा छ ।

विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेसको कमजोर प्रदर्शनले राहुल गान्धी नेतृत्वको राष्ट्रिय अभियानमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित देखिएको छ । नेहरू वंश परम्पराका उनी पछिल्ला उत्तराधिकारी हुन्, जसले कंग्रेस सरकारका कल्याणकारी योजनाहरूलाई आशावादी युवा समुदायको भोट तान्ने अंकुश बनाएका छन् ।

विधानसभा निर्वाचनमा बेहोरेको परिणामलाई कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले निराशाजनक बताएकी छन् । 'कंग्रेसमा आत्म समीक्षा जरुरी देखिएको छ,' उनले संवाददाताहरूसँग भनिन् । उनले जितका लागि विपक्षी दलहरूलाई बधाई दिइन् ।

मध्यप्रदेश, राजस्थान र दिल्ली विधानसभामा भएको हारको विश्लेषण जरुरी भएको उनले बताइन् । कंग्रेस शासित राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा गल्ती सुधार्नका लागि काम गरिने बताइन् ।

संवाददाताहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै राहुल गान्धीले आम आदमीले जनतालाई जोडेको र आगामी दिनमा कंग्रेसले पनि त्यसै गर्ने बताए । दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) ले भ्रष्टाचार, सुस्त वृद्धिदर र बढो मुद्रास्फीतिको सामना गर्दै आएको छ ।

बजारले निर्वाचन परिणामलाई व्यग्रतापूर्वक नियालिरहेको छ । किनभने व्यापारिक समुदायका पि्रय नरेन्द्र मोदी भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुन् । उनका पक्षमा मत सर्वेक्षणहरू सार्वजनिक भइरहँदा गत साता ऋणपत्र, मुद्रा र सेयर कारोबारमा अनौठो बढोत्तरी भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर २३ ०२:१४

कारको पेट्रोल ट्याङ्कीमा रक्तचन्दन 'नयाँ-नयाँ तरिका अपनाएर पटक-पटक ओसार्दै आएको थिएँ, तातोपानी नाकासम्म पुर्‍याउँदा प्रतिकेजी ५ हजार दिने सहमति भएको थियो’,,

काठमाडौ, मंसिर २१ - कारको पेट्रोल ट्याङ्की पार्टेसन गरेर खासा लैजाँदै गरेको रक्तचन्दनसहित प्रहरीले बिहीबार कोटेश्वरबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट तातोपानीतर्फ जाँदै गरेको बा२च ५१ नम्बरको कारबाट साढे २२ किलो रक्तचन्दन बरामद भएको हो । १३ टुक्रा चन्दनसहित सिन्धुपाल्चोक तातोपानी ५ का कार चालक पुष्प तामाङ पक्राउ परेका छन् ।

अवैध रूपमा रक्तचन्दन ओसारपसार भइरहेको सूचनाका आधारमा कार र त्यसका चालकलाई पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पीताम्बर अधिकारीले जनाए । 'चेक गर्दा कारको पेट्रोल ट्याङ्कीमा पार्टेसन गरी रक्तचन्दन लुकाई खासातर्फ लैजाने क्रममा फेला परेको हो,' उनले भने । उक्त कारमा यसअघि पनि ओसारपसार गरेको चालकले प्रहरीले बयान दिएका छन् । नयाँ तरिका अपनाएर पटक-पटक ओसारपसार गरेको खुलेको अधिकारीले बताए ।

रक्तचन्दन ओसार्न यसअघि एम्बुलेन्स, भाडा बससमेत प्रयोग हुने गरेको पाइएको थियो ।

रक्तचन्दन बोकेको कार सिन्धुपाल्चोक घोर्थली ३ का ङमिा शेर्पाको नाममा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । रक्तचन्दन धनीले काठमाडौंबाट तातोपानी नाकासम्म पुर्‍याएबापत एक किलोको ५ हजार दिने सहमतिमा ओसारपसार गरेको चालकले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।

नियन्त्रणमा लिएको चालक, कार र रक्तचन्दनसहित ब्युरोले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको छ । 'नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान गर्ने अधिकार

प्रहरीलाई नभएकाले वन कार्यालयमा बुझाउने गरेका छौं,' ब्युरोका प्रमुख डीआईजी प्रकाश अर्यालले बताए ।  

रोकिएन भ्वाङ नियन्त्रण प्रयास असफल ४८ परिवारका २३४ जना त्रासमा दिनरात गुजार्दै १५ परिवारका ८९ जना विस्थापित विस्तृत अध्ययन गरी नियन्त्रण गर्न माग -

पोखरा, मंसिर २१ - यहाँको उत्तरी भेग अर्मलास्थित मजुवामा भ्वाङ पर्ने क्रम नरोकिएपछि स्थानीयमा झन् त्रास बढेको छ । महिनाको सुरुका एक, दुई भ्वाङ एक सातामा ३५ वटा देखा परेका थिए, अहिले ५० नाघेका छन् । यसरी घर बनेकै ठाउँको जमिन भ्वाङ पर्ने क्रम नियन्त्रणमा आउनुको सट्टा झन् बढ्दै गएपछि घर छाडेर विस्थापित हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

स्थानीय प्रशासन र जिविसले नियन्त्रण गर्न थालेको प्रयास सफल नहुनु र भ्वाङ पर्ने क्रम पनि नरोकिएपछि स्थानीय भयभीत भएका हुन् । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र खानी तथा भू-गर्भ विभागका विज्ञको प्रारम्भिक अध्ययनपछि जमिनमुनिको पानी सतहमा ल्याउन गरिएको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन । १० दिनदेखि डोजर लगेर पुरिएको दुहुनी खोलालाई गहिरो बनाएर जमिनमुनि फैलिएको पानी ल्याउने प्रयास अझै सफल भएको छैन ।

साविक खोलाभन्दा छुट्टै नयाँ ठाउँबाट काली खोला किनारमा निस्केको पानी  सकेसम्म बन्द गर्ने वा नसके कम गर्न खोजिएको थियो । डोजरले पुरानो खोला तीन मिटर गहिरो खने पनि पानी भने त्यसमा आएको छैन । 'डोजरले तीन मिटर खन्यो । तर पानी कम्तीमा छ मिटरभन्दा तल भूमिगत भएकोले साविक खोलामा ल्याउने प्रयास सफल भएन,' जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'छ मिटर गहिरो खन्न जिल्लामा अहिले उपलब्ध उपकरणबाट सम्भव छैन ।' प्रारम्भिक अध्ययनबाट थालिएको प्रयास सफल नभएपछि विस्तृत अध्ययन गरी अन्य उपायको खोजी गर्नुपर्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

मजुवा खेतमा रहेका विभिन्न मूल तथा वर्षामा आउने खहरे खोलाको पानी पहिले दुहुनी खोला भएर काली खोलामा मिसिन्थ्यो । २०३५ को नापीको अभिलेख अनुसार २० देखि ३० मिटरसम्म खोला फराकिलो थियो । अतिक्रमण भएर अहिले दुई तीन मिटरभन्दा पनि साँघुरिएको छ । पोखरामा खानेपानी ल्याउँदा तथा त्यसपछि सडक बनाउँदा खोलामा ह्युम पाइप राखेर पानी बग्ने सतह माथि सारियो । प्राकृतिक रूपमा पानी काली खोलामा मिसिन नपाएपछि जमिनमुनि फैलियो । सिल्ट र ग्राभेल जम्मा भई बनेको कमजोर अवस्थाको भू-बनोटको क्षेत्र भएकोले पानी नयाँ निकास

हुँदा भित्रको कमेरे माटो पनि बगेर गई जमिन भासिएको भू-गर्भविद्हरूले स्थलगत अध्ययनपछि दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यहाँ भ्वाङको प्रकोप सुरु भएपछि खानी तथा भू-गर्भ विभागबाट भू-गर्भविद् लीलानाथ रिमाल र कुशलनन्दन पोखरेलको टोली आएको थियो । अहिले भ्वाङको संख्या ५० नाघेको छ । संख्या पनि बढेको छ भने परेका भ्वाङहरू पनि क्रमशः बढेर ठूलो आकारको हुँदै छन् । सबैजसो भ्वाङहरू गोलाकार छन् । कुनैमा पानी जमेको छ भने कुनै सुख्खा छन् । भ्वाङ परेको नजिकै कालोपत्रे सडकको बीच भागसमेत चर्किएको छ ।

भ्वाङ परेपछि ४८ घर प्रभावित भएको गाविस सचिव रामचन्द्र पौडेलले बताए । यी घरमा बसेका २ सय ३४ बासिन्दा त्रासमा दिनरात गुजारिरहेका छन् । ती मध्ये चार वटा घर भ्वाङले क्षति पुर्‍याइसकेको छ । घर नजिकै भ्वाङ परेपछि कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने जोखिमका कारण १५ घरका मानिस छाडेर विस्थापित भएको तथ्यांक गाविसको कार्यालयमा छ । ती घरका ८९ जना कोही आफन्तकहाँ त कोही अन्यत्रै डेरा खोजेर बस्न गएका छन् । अन्य  जोखिमका ३३ घरमा बसिरहेका १ सय ४५ जना पनि चिन्तित छन् । अन्य २६ जनाको खेत नोक्सान पारेको छ । घरखेत सबै गरेर ३ सय ७९ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पौडेलले बिहीबार जानकारी दिए । महेन्द्रगुफा- कलमुडा सडक अवरुद्ध छ । पोखरा खानेपानी लाइन, विद्युत् र टेलिफोन लाइन पनि उच्च जोखिममा छन् ।

जिविस, स्थानीय प्रशाशनका अधिकारीदेखि मन्त्रीसमेतले भ्रमण गरेर आश्वासन दिए पनि भ्वाङ नियन्त्रणको कुनै लक्ष्ण देखिएको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकसमेत आएर मन्त्रिपरिषद्मा समस्या राखेर नियन्त्रण तथा राहतको आश्वासन दिएका थिए । तर समस्याप्रति राज्यको केन्द्रीय निकाय गम्भीर नभएको स्थानीय बताउँछन् । 'धनको त निकै क्षति भइसक्यो । अब जनको क्षति पनि होला भन्ने चिन्ता बढ्यो,' स्थानीय सोमनाथ आचार्यले भने, 'सरकारले ठूलै अनुसन्धान र बजेट दिए कुन्नि, नत्र यहाँका बासिन्दा पिल्सिएरै बस्नुको विकल्प देखिँदैन ।'

उपमहानगरको उत्तरी सीमामा भ्वाङको विपत्ति परेपछि हेर्न जानेको घुइँचो नै छ । पोखरामा पहिले पनि भ्वाङ पर्छ भन्ने सुनेको तर नदेखेको युवा पुस्ताका लागि यो विशेष चासोको विषय बनेको छ । खानी तथा भू-गर्भ विभागले सन् १९९८ मा पोखरा उपत्यकाको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो । जुन अध्ययनले भ्वाङ पर्न सक्ने क्षेत्रहरूसमेत छुट्टयाएको थियो । विभागद्वारा प्रकाशित नक्सामा सहरी क्षेत्रको बनावट कमजोर उल्लेख गर्नुका साथै मध्य भागमै भ्वाङ पर्न सक्ने संकेतसमेत देखाइएको छ ।

यस्तो खतरा औंल्याइएको सहरी सीमामै भ्वाङ परेपछि यहाँका बासिन्दाहरूमा यसको कारण,

प्रकृति हेर्न रुचि बढाएकोले भिड लागेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर २१ ०९:०४

» कखरा सिक्दासिक्दै जेल दोष विनाको सजाय -

धादिङ, मंसिर २१ - 'क' बाट कमल, पानीमा फुल्ने..

'ख' बाट खरायो, बारीमा डुल्ने..

भनेर सिक्न थालेको महिना दिन नबित्दै घर छाडेर ६ ववर्षीय विजय विक जेल बस्न आइपुगे । आमा जेल परेपछि नर्सरीमा भर्ना भएका विजयको कखग सिक्ने रहर अधूरै रह्यो । मानव बेचबिखन आरोपमा आमा १९ वर्षीया सुनिता ६ महिनादेखि जिल्ला कारागारमा छिन् । सहारा नभएपछि विजयलाई पनि जेलमै ल्याइयो ।

आमालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नुभन्दा १२ दिनअघि झगडा गरेर घर छाडेका विजयका बुवा विकास अहिलेसम्म भेट्न आएका छैनन् । 'किताब-कापी घरमै छ,' विजयले भने, 'साथीहरूसँग स्कुल जान र खेल्न पनि पाइएन ।'

सुनिताले विकाससँग आठ वर्षअघि प्रेम विवाह गरेपछि माइतीपक्ष रुष्ट छन् । 'विकासले बेवास्ता गरेकाले घरतर्फका पनि कोही सम्पर्कमा छैनन्,' उनले भनिन्, 'माइतीमा त जेल परेको पनि थाहा छैन । भर्खरै पढ्न थालेको बालक छोरोको जिन्दगी बर्बाद हुने भो ।'

विजयलाई पढाउन जेलका कर्मचारीले पहल नगरेका होइनन् । 'धेरै स्कुलमा कुरा गर्‍यौं,' जेलका कर्मचारी मदन श्रेष्ठले भने, '५० प्रतिशतभन्दा सहयोग गर्न नसक्ने बताए । सुनिताले त्यो रकम पनि तिर्न सक्दिनन् ।'

आमा प्रक्राउ पर्दा विजय काठमाडौंस्थित श्रीशान्ति स्कुलको नर्सरी कक्षामा भर्ना भएको एक महिना भएको थियो । कखग र एबीसीडी लेख्न र पढ्न जानिसकेका थिए । चौकीदार अर्जुन पाण्डेका अनुसार विजय जेलका भुइँ र भित्तामा हातले कखग लेख्ने गर्छन् ।

सिन्धुपाल्चोक पांग्रेटार ८ का विक परिवार काठमाडौंमा डेरा गरेर मजदुरीबाट जीविकोपार्जन गर्थे । साउनमा पतिले झगडा गरी छाडेर गएपछि सुनितालाई सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले प्रक्राउ गर्‍यो । २५ दिन त्यहाँको हिरासत राखेर धादिङ ल्याइएको हो । सुनिता पुर्पक्षका लागि थुनामा परेकी हुन् । मुद्दा फैसला कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

सिन्धुपाल्चोकमा महिला कारागार नभएकाले धादिङ ल्याएको जेलर चिरञ्जीवी गौतमले बताए । विजयलाई पढाउन विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई अनुरोध गर्ने सोच बनाएको गौतमले बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर २१ १२:१२

चुनावमा धाँधली भएको आरोपमा सेना बोल्यो 'आधारहीन, तथ्यरहीत एवं भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी'

काठमाडौं, मंसिर २० - एमाओवादीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लगाएपछि नेपाली सेनाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले बिहीबार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै आधारहीन, तथ्यरहीत एवं भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तानिएको जनाएको छ ।

'नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्राप्त कार्यादेश बमोजिम नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ट भई पालना गरेको परिप्रेक्षमा,' विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, 'केही सञ्चार माध्यममार्फत निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने नाममा आधारहीन, तथ्यरहीत एवं भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तानी नेपाली सेनाको अराजनैतिक एवं व्यवसायिक चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास एवं प्रचारवाजीप्रति नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

नेपाली सेनाले निर्वाचनमा निर्वाह गरेको निष्पक्ष भूमिकालाई नेपाली जनताले आत्मसात् गरी वास्तविकता बुझेको सेनाको भनाइ छ ।

सरकारले दिएको कार्यदेशअनुसार इमान्दारीपूर्वक,  उत्कृष्ट एवं व्यवसायिक ढंगले भूमिका निर्वाह गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा सेनाले भनेको छ, 'नेपाली सेनाको यस भूमिकालाई नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, कुटनीतिक क्षेत्र,  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, नागरिक समाज, सञ्चारजगतलगायत संलग्न सबै क्षेत्रबाट समेत प्रसंशा भएको सर्वविदितै छ 

मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मी दर्शनकालागि ताप्लेजुङमा

ताप्लेजुङ , मंसिर १८ - मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सहितको टोलि ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रशिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरा दर्शनका गर्न पुगेका छन् ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बाटगएका रेग्मी सहितको टोलिको विशुद्ध धार्मिक भ्रमण भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सुकेटारमा अवतरण भएको टोलि पाथीभरा दर्शनबाट फेरी सुकेटार भएर र्फकने सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । पाथीभरामा भने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोलि पुगेको छ ।

माथिल्लो फेदीका होटल व्यवसायी लगायत चार दर्जनबढी स्वागतकालागि पाथीभरा पुगेको फेदी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष इन्द्रनारायण भट्टराईले बताए । प्रशिद्धस्थल पाथीभरामा यसअघि निर्वाचनको मुखैमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलेपनि परिवार सहित गएर दर्शन गरेका थिए । 

पाथीभराको दर्शनमा तत्कालिन राजा महाराजा देखि प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु पनि आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर १८ ११:४३

पूर्वलडाकूको भोट पासाङको साटो गगनलाई किन ? एमाओवादी पराजयको एउटा कारण बने पूर्वलडाकू

१७ मंसिर, काठमाडौं । पुराना एवं नाम चलेका कम्युनिष्ट मानिनुहुन्छ लोककृष्ण भट्टराई । सादगी जीवनशैलीका भट्टराई यतिबेला पुष्पलाल अध्यययन प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ । साथै उहाँ ‘अष्ट ज अभियान’का अभियन्तासमेत हुनुहुन्छ । चुनावका बेला राजधानीको गल्लीमा चियापान गरिरहेका बेला चारजना युवाले भट्टराईकै साथमा बसेका व्यक्तिका हातमा गगन थापाको पर्चा थमाएदिए । भट्टराईले चिनाउँदै भन्नुभयो, ‘यी भाइहरु पूर्वलडाकूहरु हुन् है । आफ्नै पूर्वकमान्डर पासाङको विरुद्धमा यिनीहरु गगन थापालाई भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् ।’

संयोग कस्तो पर्‍यो भने भट्टराईका साथमा रहेका युवा पनि पूर्वलडाकू नै थिए । उनले सोधे, ‘आफ्नो कमान्डर उठेका ठाउँमा किन गगन थापालाई भोट माग्दै हिँड्नुभएको त ?’ युवाहरु कुटौंलाजस्तो गर्दै जंगिए- ‘त्यो पासाङका कुरै नगर्नोस् । यी कमाण्डरहरुले शिविरमा हाम्रो कति पैसा खाएका छन् ? त्यसको हिसाबै नबुझाई यिनीहरु फेरि सत्तामा जान खोज्ने ?’

एमाओवादीका पूर्वलडाकू कमान्डर पासाङ चुनाव लडेको काठमाडौं ४ मै यसरी पूर्वलडाकू युवाहरु कांग्रेसलाई भोट माग्दै हिँडेका थिए भने देशैभरि अवकाश रोजेका वा विभिन्न कारणबाट बहिर्गमनमा परेका लडाकूहरुले कस्तो भूमिका खेले होलान् ? के पूर्वलडाकू युवाहरुले चुनावमा एमाओवादीलाई सघाए ? यसबारेमा सम्भवतः एमाओवादीले अहिलेसम्म विश्लेषण गरको छैन । स्मरण रहोस् एमाओवादीद्वारा गठित पूर्वलडाकूहरु संगठनको प्रमुखमा नन्दकिशोर पुन पासाङ आफैं हुनुहुन्छ ।

टाढाको कुरा के गर्ने, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव लडेर पराजीत हुनुपरेको काठमाडौं १० मा रामबहादुर गुरुङ नाम गरेका एक पूर्वलडाकूले उम्मेद्वारी नै दिएका थिए । उनले विभिन्न जिल्लाबाट पूर्वलडाकूलाई काठमाडौं १० मा बोलाएर प्रचण्डविरुद्ध अभियानै चलाएका थिए । संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट भरिया चुनाव चिन्ह लिएर प्रचण्डविरुद्ध चुनाव लडेका उनले निर्वाचनमा ९ मत मात्रै पाए । तर, चुनावभरि गाउँगाउँमा प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हुन्, उनले मजस्ता गरिबका छोरालाई बन्दूक बोकाएर मेरो भविश्य बर्बाद बनाए भन्दै एमाओवादीको धेरै भोट कटाउने काम गरे । प्रचण्डलाई हराउन पूर्व लडाकूहरु काठमाडौं १० मा सक्रिय देखिए ।

एक ताका प्रचण्डको सुरक्षा गार्डसमेत रहेका अर्का पूर्व लडाकू प्रवेश लामाले सिरहा ५ मा प्रचण्डविरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका थिए । स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका लामाको डालो चिन्हमा ५ भोट मात्रै झरे पनि पूर्वलडाकूको सेन्टिमेन्ट भड्काउन लामाको भूमिका रह्यो । यसरी जनयुद्धका सुपि्रम कमान्डर र कमान्डरहरुकै विरुद्धमा पूर्वलडाकूहरु सक्रिय भएर लागेपछि देशैभरि जनयुद्धमा लडेको फोर्सलाई एमाओवादीले आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्न असफल भयो । ०६४ को चुनावमा लडाकूहरुले मन वचन र तन लगाएर एमाओवादीको चुनाव प्रचार गरेका थिए । दशौं हजारको संख्यामा रहेको यो फोर्सलाई यसपटक कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र शिवसेना सम्मले प्रयोग गरे । अधिकांशलाई वैद्य माओवादीले बहिस्कार अभियानमा परिचालन गर्‍यो ।

आखिर एमाओवादीका नेताहरुप्रति किन भाँडियो जनयुद्ध लडेका युवाहरुको मन ? यसबारे एमाओवादी नेताहरुले बेलैमा अनुसन्धान गरेर उनीहरुको विश्वास जित्न सकेनन् भने आगामी दिनमा समेत हतियारसँग खेलेको यो युवाशक्तिलाई एमाओवादीको साटो अन्यले नै प्रयोग गर्ने र एमाओवादीकै विरुद्ध खन्याउन सक्ने सम्भावनालाई यसपालिको चुनावले राम्रसित औंल्याएको छ ।

पूर्व सभासद्सहित तीन जना थुनामा आलम हत्या प्रकरण

कलैया (बारा), मंसिर १६ - एमाले तर्फबाट बारा क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार मोहम्मद आलमको हत्या आरोपमा जिल्ला अदालन बाराले आज पूर्व सभासद्सहित तीन जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतले एमालेकै तर्फबाट सोही क्षेत्रका पूर्व सभासद् रामचन्द्र प्यासी कुशवाह, भारतीय मुलका ४२ बर्षीय अतिक खान र ३८ बर्षीय राजु श्रीवास्तवलाई थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको हो ।

असोज १८ गते बाराको परवानीपुरस्थित चसावती खाद्य उद्योगअगाडि भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले गोली प्रहार गरेका थिए । गम्भीर अवस्थाका उनलाई असोज २४ गते शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत घोषित गरिएको थियो ।

आलमलाई मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएको भोलिपल्टै गोली प्रहार गरिएको थियो । घटनाको अनुसन्धान गरेकेा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो -सिआईबी)ले कात्तिक ९ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्यासी घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरी दाबी छ ।

पति हत्यापछि बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेकी आलम पत्नी नजमा खातुनले सोही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर १६ ०५:१०

'कांग्रेस-एमाले ले नयाँ डिस्कोर्स सुरु गर्नुपर्छ’

'कांग्रेस-एमाले ले नयाँ डिस्कोर्स सुरु गर्नुपर्छ’

संविधानसभा-२ निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणासँगै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ अधिक चर्चामा रह्यो । कारण थियो, नेपाली कांग्रेसले चर्चित युवानेता गगन थापालाई त्यसै क्षेत्रबाट अघि सारेको थियो भने एमाओवादीले'जनयुद्ध’ कालीन लडाकु दस्ताका कमान्डर नन्दकिशोर पुनलाई उठाएको थियो । कांग्रेसबाटै यसअघि क्षेत्र नं ४ बाटै जितेकी सुप्रभा घिमिरेले उम्मेदवारी नपाएको झोकमापार्टी नै छाडेर बागी उम्मेदवारी दिएपछि यो क्षेत्र झन् चर्चामा आयो । चुनौती र अप्ठ्यारा चिर्दै गगन थापा अत्यधिक मतले विजयी भए । उनले खसेको मतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् । संविधानसभा-१ मा समानुपातिक तर्फबाट सभासद रहेका प्रखर वक्ता थापासँग शनिबार बिहान कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र राजाराम गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

खसेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर विजय हासिल हुँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

निर्वाचन प्रचार अभियानका क्रममा हामीले पटक-पटक भन्यौं- राजनीति हामीले जितिसक्यौं, चुनाव जित्न बाँकी छ । यद्यपि उम्मेदवारका रूपमा मलाई विश्वास थियो- चुनाव सानदार रूपले जितिन्छ । मैले प्रचारका क्रममा सबैजसो मतदाता भेट्दा उहाँहरूले जुन विश्वास दिलाउनुभयो, त्यसले मलाई अझ बढी विश्वस्त बनाएको थियो । जित्ने आत्मविश्वास भए पनि मैले साथीहरूलाई पटकपटक भनंे- कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइरालाजस्ता नेताहरूले कुनै बेला चुनाव हारेको दृष्टान्त छ, निर्वाचनको टुंगो हँुदैन, यद्यपि हामीले आफ्नो कुरा लिएर जानुपर्छ र मिहिनेत गर्न छाड्नु हुन्न । त्यही दृढतासाथ हामी लागिरह्यौं । नतिजा सन्तोषजक आयो ।

यसलाई मैले दुई किसिमबाट हेरेको छु । पहिलो, मैले पाएको मत कांग्रेसका मतदाताको मात्रै होइन । मलाई अन्य पार्टीका धेरै समर्थक, शुभेच्छुकले भन्नुभएको छ- हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता अर्कै हुँदाहुँदै तपाईंलाई संविधानसभामा देख्न चाहेकाले मत दिंदै छौं । मैले त्यो धारणालाई सम्मान गर्नुपर्छ । अर्को, धेरैले मत हाल्ने बेलामा मप्रति धेरै आशा छ भनेका छन् । उहाँहरूले आशा गर्नुभएको छ तर मसँग विश्वास छ भन्नुभएको छैन । त्यसकारण मलाई प्राप्त भएको मत आशाको मत हो । त्यो आशालाई विश्वासमा अनुवाद गर्न सकिएन भने त्यो भत्केर जान्छ । धेरै मत पाएँ भनेर मैले उत्तेजित हुनु आवश्यक छैन । मलाई आशा गरिएको छ, त्यो आशालाई सँगाल्दै धैर्य र परिपक्वतापूर्वक अघि बढ्न सकें भने त्यो विश्वासमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले मैले आफ्नो जितलाई सुखद र चुनौती दुवै हिसाबले लिएको छु ।

तपाईंका प्रतिद्वन्द्वी एमाओवादीका उम्मेदवार नन्दकिशोर पुनले चुनावमा धाँधली भयो भनेर तपाईंको जितमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

एमाओवादीले नियमको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुनै पनि कुरामा प्रश्न गर्न सक्छ । यसलाई अन्यथा मानिनु हुन्न । प्रक्रियाभित्रै रहँदैनौं, प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्छौं भन्नुभन्दा त विधिभित्र रहेर आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि छ । यद्यपि यो केटाकेटी कुरा भयो, कसले पत्याउने यस्ता कुरा ।

निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आउन बाँकी छ, यद्यपि अबको संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा कांग्रेस-एमाले बलियो शक्ति र एमाओवादी त्यसपछिको शक्ति बन्ने संकेत देखापरेको छ । निर्वाचनको यो परिणाम तपाईंका लागि अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित ?

२०४६ सालपछिको निर्वाचन परिणामको'ट्रेन्ड'लाई हेर्ने हो भने, २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले सहजतासाथ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । २०५१ मा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भयो, २०५६ मा फेरि नेपाली कांग्रेस अगाडि आयो । २०६४ को संविधानसभामा नयाँ शक्ति भएकाले माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो । यो'ट्रेन्ड'ले कसलाई पुरस्कृत गर्ने र कसलाई दण्ड दिने भन्ने कुरामा नेपाली मतदाता संवेदनशील छन् भन्ने देखिन्छ । यसले के पनि देखाउँछ भने, आज प्राप्त गरेको मत स्थायी होइन । सबै पार्टीका आफ्ना कार्यकर्ता र कट्टर समर्थक छन्, त्यो मत यताउता नहोला तर अधिकांश मतदाता कुनै पार्टी विशेषका मात्रै हँुदैनन्,'फ्ल्कच्युएट'भइरहन्छन् । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदान गर्ने जम्मा २९ लाख मात्रै थिए । त्यसमध्ये पनि २० लाखले मत दिए होलान् । ती २० लाखमध्ये ५/७ लाख मत माओवादीले पाएको मान्ने हो भने पनि त्यसबाहेकको मत त त्यसअघिका निर्वाचनमा कि कांग्रेसलाई कि एमालेलाई गएको मत हो । कांग्रेस र एमालेलाई गइरहेको मत माओवादीले लग्यो । कतिपय ठाउँमा कर र डरले मत हालियो होला तर कतिपयले परिवर्तनको बाहक हुन सक्छ भन्ठानेर रहरले पनि मत हाले । हिजो माओवादीलाई हालेको मत उसको स्थायी थिएन ।

अहिले त्यो मत कांग्रेस-एमालेल ाई किन फर्कियो ?

त्यसका तीनवटा कारण छन् । एक, गएको चार वर्षमा कस्तो संविधान, कस्तो समाज, कस्तो राजनीति भन्ने सन्दर्भमा चलेको बसहमा माओवादीले लिएको'पोजिसन'को अस्वीकृति हो यो । हिजो माओवादीलाई मत हाल्ने मतदाताको धारणालाई उसको विचारले प्रतिनिधित्व गरेन । त्यसैले ऊ कि कांग्रेसतिर कि एमालेतिर र्फकनै पथ्र्यो । कांग्रेस र एमालेतिर माओवादीलाई मत दिने मतदाता मात्रै फर्केका छैनन्, मधेसका मतदाता पनि फर्केका छन् । दोस्रो, आम मतदाताका लागि सुशासन एउटा ठूलो मुद्दा हो । कांग्रेस-एमाले राम्रो-नराम्रो भन्ने कुरामा उसले २०४८ सालदेखि नै हिसाबकिताब गर्दै आएको छ । मतदाताले नयाँ दलले के गरे, सुशासनका मुद्दामा के-कति चुके- हेर्ने भए । तर नयाँ दलले तिमीहरूले मत दिने अरू कारण छ, हामीसँग मुद्दा छ भनेर जनताको सुशासनको आकांक्षालाई बेवास्ता गरे । तर आम मानिसका लागि सुशासन ठूलो मुद्दा थियो । सायद अर्को एउटा कारण थियो । तेस्रो, पार्टी विभाजन । नेपाली कांग्रेस फुट्दाचाहिं कांग्रेस चकनाचुर हुने, एमाले फुट्दा एमालेले चुनाव हार्ने अनि एमाओवादी फुट्दाचाहिं सानो घाउ मात्रै लाग्न सक्छ भनेर सोच्नु अर्को कारण हो । त्यो फुटको पनि प्रभाव पर्‍यो होला नि । मधेसका दलहरूको हकमा पनि त्यही हो, फुटले केही न केही प्रभाव चुनावमा परेको छ ।

संविधानसभा विफल हुुनु भनेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक असफलता थियो, किन एमाओवादी मात्रै त्यसको बढी भागीदार बन्न पुग्यो ?

२०६४ सालमा माओवादीलाई मत हालेको मतदाताले'जनयुद्ध'लाई अनुमोदन गरेको थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी, जो परिवर्तनकारी दलहरूमध्येको एक हो, यसको नेतृत्वले नेपाली समाजलाई'डेलिभर'गर्न सक्छ भन्ने आकर्षणका कारण उसलाई मत मिलेको थियो । त्यस्तो जिम्मेवारी लिएर ऊ संविधानसभामा गयो पनि । उसको नेतृत्वमा एकखालको कान्ति र आभा पनि देखिन्थ्यो । तर संविधानसभाभित्र एमाओवादीको प्रस्तुति उसको युद्धकालीन कार्यकर्ताका दृष्टिले त उचित र आवश्यक हुन्थ्यो होला, तर मतदाताले त उसको कुरा स्विकार्नै सक्दैन । संघीयताको ढाँचाको कुरा होला,'जनसंविधान'को कुरा होला । उसका मतदाताले उसका यी मुद्दालाई समर्थन गर्छ भन्ठान्नु नै उसको गलत बुझाइ थियो भन्ने लाग्छ । मतदाताले त परिवर्तन खोजेको थियो । उसले लोकतन्त्रभित्रै परिवर्तन खोजेको थियो । लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको थिएन । यहींनेर एमाओवादीले गलत बुझ्यो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, सुशासन, व्यक्तिगत आचरण आदि कुरा पनि छनोटको आधार बन्ने रहेछ । सुशासन, व्यक्तिगत चरित्र र आचरणका कुरामा नटिकेको मात्रै होइन, डेलिभर पनि गर्न सकेन । २०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा सत्तामा जाने, सत्ता गिराउने थुप्रै विसंगतिपूर्ण अभ्यास भएका थिए । मतदाताले सायद नयाँ शक्तिबाट त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने र नयाँ'ट्रेन्ड'सेट गर्ला भनेर अपेक्षा गरेका थिए । त्यसकारण मतदाताले उसलाई मुख्य भागीदार बनाए ।

२०६४ को संविधानसभामा एमाओवादी मुख्य शक्तिको रूपमा हावी थियो । अहिले कांग्रेस-एमाले मुख्य शक्ति बन्ने प्रस्ट संकेत आइसकेको छ । नयाँ शक्ति सन्तुलनले हिजो संविधान निर्माणका क्रममा उठेका मुद्दा र बहसलाई कति प्रभावित पार्ला ?

अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनको मत परिणाम आएको छ । मत आउने यही प्रवृत्ति समानुपातिकतर्फ पनि रह्यो भने संविधानसभाको भावी संरचनाबारे तपाईंले भनेजस्तै कांग्रेस-एमाले बलियो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । शक्ति सन्तुलनमा आएको यो परिवर्तनले संविधानसभाका हिजो उठेका मुद्दा प्रभावित हँुदैनन् । यदि हामीले जुन बिन्दुमा मत बाझिएर छाडेका छौं, त्यहीबाट सुरु गरियो भने प्रभावित हुने छैन ।

एमाओवादीले संविधानसभाको प्रारम्भमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको भए पनि विघटन हुने बेलामा उसको'पोजिसन'पनि कमबेसी कांग्रेस-एमालेल े भनेजस्तै थियो । हामी सबैभन्दा बढी अड्किएको विषय संघीयता र शासकीय स्वरूप । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस-एमालेक ै'पोजिसन'फरक छ । हामी दुवैको पोजिसन एउटै भएको भए सायद यो विषय पनि टुंगिन्थ्यो तर अब यसमा पनि'नेगोसिएसन'आवश्यक पर्छ । अर्को, संघीयताका विषयमा कांग्रेस-एमाले उभिने ठाउँ एउटै भएकाले यी दुई शक्तिले चाहेअनुसार संविधानसभाभित्र को बहस त्यो बाटोतिर जान सक्छ । कांग्रेस र एमाले संघीयताका विषयमा यसपालि प्रस्ट रूपमा जनतामा गए । यी दुई पार्टी के चाहन्छन् संघीयताका विषयमा भनेर आम मतदाताले थाहा पाएका थिए । मतदाताले अनुमोदन गरिसकेपछि अब पनि कांग्रेस-एमालेल े भनेजस्तो संघीयताका पक्षमा जनता छैनन् भन्नु त बलमिच्याइँजस्तो हुन जान्छ ।

यसको अर्थ कांग्रेस-एमालेल े भनेजस्तो एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानु हुँदैन भन्ने कुराको अनुमोदन गरेको हो ? कि संघीयतामा जानै हुँदैन भन्ने अभिमत हो ?

संघीयतामै जानु हँुदैन भन्नु त ठगीजस्तो हुन जान्छ । कसैका मनमा त्यस्तो कुरा हुन सक्छ । मत दिनेको मनमा पनि होला, माग्नेका मनमा पनि होला तर यथार्थ के हो भने अहिले कांग्रेस-एमालेल े एकल जातीय पहिचानमा जानु हँुदैन भनेरै मत मागेका हुन् । मलाई त के लाग्छ भने, अब कांग्रेस-एमालेल े संघीयताका सवालमा'डिमिस्टिफाइ'गर्नुपर्छ । संघीयताका सन्दर्भमा समाज'भर्टिकल्ली'विभाजित छ । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस-एमालेब ीच मतभेद छ, तर मतदाताले त्यो मतभेदलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएर मत दिएको म देख्दिनँ । तर संघीयताका सवालमा जसरी मत बाझिएको छ, त्यसकारण बहुमत वा ठूलो शक्तिकै आधारमा अब मैले भनेजस्तो संघीयता हुनुपर्छ भनियो भने त त्यो हिजो एमाओवादीले गर्न खोजेजस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ । बहुमतको सुविधा छ भन्दैमा चाहेजस्तो गर्न खोज्ने कुरा उचित हुँदैन । त्यसैले कांग्रेस-एमालेल े जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै असहमत शक्ति, समूह, समाजलाई'कन्भिन्स'गर्ने र'नेगोसिएट'गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो संविधानसभाभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि गर्न आवश्यक छ । यसले हामीलाई सकरात्मक बाटोतिर लैजान्छ ।

अघिल्लोपटक के भयो, एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सुरुमा जातीय पहिचान र पछि त्यसैलाई एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता भनेर विचार प्रवाह गर्‍यो । उसले जे ल्यायो, त्यसकै आधारमा कांग्रेस-एमालेल े आफ्नो पोजिसन बनाए । मिडिया, समाज, सबै त्यही डिस्कोर्समा अघि बढ्यो । मलाई के लाग्छ भने अब जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस-एमालेल े अब यो डिस्कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ । कहाँबाट सुरु गर्नुपर्‍यो भने, हामी जातीय प्रदेश बन्न दिंदैनांै भन्ने ठाउँबाट होइन कि जातीय प्रदेश बनाउनै सकिंदैन । हामीले चाहेर या नचाहेर होइन, हाम्रो जनसंख्याको वितरण नै त्यसरी भएको छ । एमाओवादी भनेको ११ प्रदेश पनि जातीय प्रदेश होइन । हामीले दुइटा वा सयवटा जतिवटा प्रदेश बनाउन खोजे पनि नेपालमा एकल जातीय प्रदेश सम्भव छैन । हाम्रा राजनीतिक कारणले गर्दा नबनाएको होइन, हाम्रो धरातलीय यथार्थका कारण बन्न नसक्ने हुन् । जुन कुरा एक्जिस्ट नै गर्दैन, त्यसमा समाज किन विभाजित भएको ? यसमा धेरै नचाहिंदा उत्तेजना छन्, त्यो चिर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेश बन्दै थियो, रोकियो भन्ने उत्तेजना छ, त्यो घटाउनुपर्छ । जातका नाममा यहाँ त बर्बाद भइसक्यो भन्ने अर्को जमात छ, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो । यी सबैखाले विचार एमाओवादीले प्रवाह गरेका विचारका उपज हुन् । हामीले यो डिस्कोर्स नै त्यस अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

संविधानसभामा मतभिन्नता भएर टुंग्याउन नसकेका विषय एकातिर छन् भने अर्कातिर टुंग्याइसकेका विषय पनि छन् । अब बन्ने सभाले ती टुंगिएका विषयमा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी सबै आआफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार हुनुपर्छ । हामी सबैले विघटित संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संविधानसभा-२ को पहिलो बैठकमा लैजाने समझदारी गरेका छौं । खालि केके विषय, कुन मितिसम्मको सहमति लैजाने भन्ने विषयमा चाहिं मत बाझिएला ।

तर दोस्रो संविधासभामा नयाँ शक्ति पनि आउलान्, राप्रपा नेपाल नै पहिलेभन्दा बलियो भएर आउने सम्भावना छ । विगतमा टुंगिएका विषयलाई नयाँ शक्ति सन्तुलनले प्रभावित नगर्ला ?

दोस्रो संविधानसभामा राप्रपा नेपालको अर्थपूर्ण उपस्थितिको आकलन गरिंदै गर्दा भावी दिनमा कतिपय मुद्दामा उससँग पनि'नेगोसिएसन'गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला । तर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी एक ठाउँमा उभिने हो भने संविधानभित्रको संख्याका हिसाबले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।

त्यसो भए परिवर्तनकारी शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिमा एकै ठाउँमा रहन्छन् ?

यसभित्रको बन्दोबस्तका कुरामा हामीबीच मतभेद छ । हामीले एक एकवटा विषय किटेर भन्दा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको अपनत्व लिने, त्यसका मुद्दामा अपनत्व लिने अर्थात् १२ बुँदे समझदारीयताका उपलब्धिको अपनत्व लिंदै गर्दा यी सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । निर्वाचनको परिणामका आधारमा यी तीनवटा पार्टीलाई तीनतिर उभ्याउनु हँुदैन ।

पूरै परिणाम आइसकेको छैन तर सम्भावित दक्षिणपन्थी उभारले परिवर्तनकारी मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ?

त्यो'राइज अफ द राइट'लाई एउटा चुनौतीका रूपमा बुझ्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्छ भने त्यसले उपलब्धि संस्थागत गर्ने अर्को अवसर दिने छ । त्यतातिर नलागेर जनादेशको अन्तर्यलाई नबुझी सबैले आआफ्नो सुविधाअनुसारको गठबन्धन गर्ने, आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा नआउने हो भने'राइज अफ द राइट'ले अरू प्रश्रय पाउँदै जान्छ ।

एमाओवादीले चुनावमा धाँधली भयो भनेर संविधानसभामै नजाने धम्की दिन थालेको छ । चुनावै बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादी छँदै छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको बाटो कति चुनौतीपूर्ण रहला ?

संविधानसभा गठन भइसकेपछि कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले यसको जनादेशलाई कसरी बुझ्छन् र ग्रहण गर्छन्, त्यो मुख्य कुरा हुन्छ । के कुरा पटक्कै बिर्सन हुन्न भने हिजो एमाओवादी ठूलो शक्ति हुँदा जसरी उसले कांग्रेस-एमालेक ा आवाज र जनमतलाई बेवास्ता गर्‍यो, त्यसैको परिणाम संविधानसभा असफल भएको हो । आज कांग्रेस-एमाले पनि अर्को शक्तिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

अहिले त एमाओवादीले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बिथोल्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ नि ?

यो भावावेशको प्रतिक्रिया मात्र हो । यो असफलता अनपेक्षित थियो । त्यसले उत्पन्न गरेको आवेग हो यो । लोकतन्त्रलाई स्विकारेर आइसकेपछि जनता शाश्वत मान्नुपर्छ । जय र पराजय चक्रजस्तो घुमिराख्छ । हामीले २०६४ मा भोगेको पराजय हाम्रा निम्ति अहिले एमाओवादीले भोगेको भन्दा पनि अनपेक्षित थियो । पार्टीको स्थापनादेखि नै हामीले त्यस्तो चोट सहेकै थिएनौं । जय र पराजय अस्थायी हुन् भन्ने कुरा एमाओवादीले स्विकार्‍यो भने यसबाट बाहिर निस्कन सजिलो हुन्छ । फेरि एमाओवादी यो निर्वाचन, यो प्रक्रियाबाट भाग्न सक्दैन । यसभन्दा बाहिर उसका लागि'स्पेस'छैन ।

एमाओवादीले बहिष्कार गर्ने कुरामा पुनः विचार गरेन भने के हुन्छ ? हालै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले त एमाओवादी नआए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । के यस्तो सम्भव होला ?

म कामना गर्छु, एमाओवादी आफ्नो भावावेशपूर्ण प्रतिक्रियाबाट बाहिर आओस् । ऊ प्रक्रियामा आउनुपर्छ । उसले लोकतन्त्रलाई स्विकारिसकेका सन्दर्भमा संविधानभामा आउँदिनँ, जनमतको अपमान गर्छु भन्नै मिल्दैन । त्यो भन्ने त वैद्यहरूले हो, जो चुनाव बहिष्कारमा लागे । त्यसकारण उनीहरू आउनुपर्छ र तिनलाई प्रक्रियामा ल्याउने कोसिस पनि गरिनुपर्छ । कदाचित आउँदै आएन भने पनि जनताले अभिमत दिएर बनाएको संविधानसभाले आफ्ना कामहरू अघि बढाउँछ । राजनीति मुठभेड र द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ तर संविधानभासँग अघि बढ्ने बाहेकको उपाय हुँदैन । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सुझाएको कुरा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले ठीक हो । संविधान निर्माण गर्ने अरू विधि र प्रक्रिया नभएका हुन् र ? राजनीतिक मुठभेड र द्वन्द्व नबढोस् भनेर संविधानसभामा जानुपरेको हो । त्यो संविधानसभाको अवमूल्यन गरेर मुठभेडमा गइन्छ भने त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन परिणाम स्वीकार नगर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले हाम्रा पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नेताहरूमा अझै परिपक्वता नआइसकेको देखियो नि, होइन ?

एकदमै देखिएको छ । निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने मतदाता परिपक्व हुँदै गएका देखिन्छन्, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिचाहिं अपरिपक्व बन्दै गएको देखाउँछ ।

अबको संविधानसभामा विगतमा जस्तै सत्ता राजनीति हाबी हुने र त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने जोखिम देखिंदैन ?

हामीले निर्वाचन संसद् र संविधानसभाको गर्ने, जनताले पनि संसद्को प्रस्तुुतिलाई मतदान गर्ने मानक मान्ने अनि एउटा राजनीतिक पार्टीले जनताले केलाई मान्छन्् भन्ने कुरा केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने अनि सरकार निर्माणका कुरामा बहस विवाद हुनै हुन्न भन्ने होइन । हामी त सरकार निर्माणका बहस खुला रूपमा हुनुपर्छ भन्छौं । मेरो विचारमा, अब संविधानभसा र संसद्को दुई अलग भूमिका हुने भएपछि सभाको अध्यक्ष र संसद् अध्यक्ष बेग्लाबेग्लै बनाउनुपर्छ । संविधानसभामा काम गर्ने तौरतरिकालगायत सम्पूर्ण कुरा संसद्को छायाबाट मुक्त राखौं ।

संसद्का सन्दर्भमा अहिले हामीले चार वर्षका लागि निर्वाचन गरेका छौं । गएको संविधानसभाको कुरा गर्ने हो भने विगतमा सरकारको जिम्मेवारी लिने कुनै पार्टी भएन । जनताले सोध्दा पनि सोधेनन् । अब जनताले आफ्नो जीवनमा सही मानेमा परिवर्तन देख्नुपर्छ । जनताले परिवर्तन अनुभूत गर्न सकेनन् भने संविधानसभाले वैधानिकता गुमाउँछ । त्यसकारण स्थिर र सक्षम सरकार चाहिन्छ । कांग्रेस-एमालेल े यो जनादेशको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्नु हुन्न । आफ्नो सुविधाका लागि'रियाक्सनरी फोर्स'सँग गठबन्धन गर्नु हुन्न । मेरो आग्रह, संविधानसभामा सहमति र सम्झौता खोजौं, तर सरकारमा नखोजौं ।

कुराकानीमा तपाईंले'कांग्रेस-एमाले ’ भनेर पटकपटक दोहोर्‍याउनुभयो । यी दुई अलगअलग पार्टी भए पनि एउटै भएजस्तो'परसेप्सन’ बनेको छ नि, के हो ?

कांग्रेस-एमाले जोडेर भनेको कारणचाहिं नेपालको राजनीति जुन मोडमा पुगेको छ, यो राजनीतिलाई निकास दिने सन्दर्भमा संविधानसभामा जुन संरचना बन्ने संकेत देखिएको छ, त्यसले यी दुई दल सामु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ । धेरै हिसाबले यी दुई दल विगतको संविधनसभामा नजिक रहे र माओवादीको तुलनामा यी दुईबीच केही समानता पनि छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा छ तर यतिबेला उपलब्धि जोगाएर संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

विगतको संविधानसभाको अनुभव हेर्दा कांग्रेस'लेफ्ट टु द सेन्टर’ मा रहेजस्तो देखिन्थ्यो, अब नयाँ शक्ति सन्तुलनले'राइट टु द सेन्टर’ तर्फ अग्रसर गराउने अवस्था त छैन ?

हाम्रो पार्टीभित्र एउटै मत र सोच छ भन्ने होइन । हाम्रो पार्टीभित्र'लेफ्ट'वा'राइट'तिर जाने भन्ने संघर्ष छ । र, आगामी दिनमा बढ्ला भन्ने लाग्छ । यस्तो वैचारिक संघर्षले पार्टीलाई सही दिशामा उभिन प्रेरित गर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तो बहस र अन्तरसंघर्ष चक्र्याे र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले संविधानसभालाई नै प्रभावित गर्न सक्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सके यो हाम्रा लागि लाभदायक हुने छ ।

अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको उदय कुन रूपमा गराउन सक्ला ?

राजनीतिमा पुस्ताका सन्दर्भमा मिश्रति सन्देश आयो । अहिलेको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन जनताले शीर्ष नेतृत्वलाई पनि पुनः अवसर दिए । दुई दुई ठाउँमा नेताहरूले निर्वाचन जितेका छन् । अर्को सन्देश पनि छ, त्यो भनेको हाम्रो पुस्ताका साथीहरू यति धेरै निर्वाचित भएर आएका छन्, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । पार्टीको स्थापित पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताबीच समन्वय आवश्यक छ भन्ने सन्देश अहिले आएको छ । नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेले धेरै कुरा निक्र्योल गर्ने छ ।

तपाईं अहिले युवा पुस्ताको सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा देखिनुभएको छ, आफूले चाहिं कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

म संविधानसभामा भूमिका खेल्न चाहन्छु । यसपालिको पार्टीको चुनावी घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी पाएँ । पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म संविधानसभा निर्माणकै मुद्दामा म केन्दि्रत भएर काम गरिरहेको छु । मैले सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित काम गर्न पाएँ भने यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने लाग्छ । संविधानसभाभित्र का थुप्रै मुद्दा नक्कली छन्, जबर्जस्त सिर्जना गरिएका छन्, तिनलाई'नेगोसिएट'गरेर हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकारमा जाने प्रस्ताव आयो भने जानुहुन्न ?

पहिलो प्राथमिकता संविधानसभा हो । तर यसपल्ट जुन'म्यान्डेट'जनताले हामीलाई दिएका छन्, त्यो हाम्रो पुस्ताको पनि परीक्षण हो । अघिल्लोपल्ट सभामा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ, तर स्पेस नै नदिएपछि सही परीक्षण हुन सक्दैन । परीक्षाको हलभित्र बस्न म सम्पूर्ण रूपमा तयार छु । त्यो हलभित्र बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । यसपालि जनताले मप्रति जुन आशा गरेका छन्, त्यसलाई विश्वासमा अनुवाद गर्नका लागि म संविधानसभा या सरकारमा भूमिका खोज्ने प्रयास गर्छु ।