निर्वाचन क्षेत्र पूर्ववत्, सीमा सामान्य हेरफेर हुने

काठमाडौं, श्रावण २४ - निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार संवैधानिक अड्चन र राजनीतिक असमझदारीलाई ध्यानमा राखेर आयोग ०६४ को संविधानसभाका लागि कायम गरिएका क्षेत्र नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसो गर्दा जिल्लामा कायम सिट संख्या यथावत् रहे पनि केहीमा जनसंख्याको क्षेत्रगत असन्तुलन मिलाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आगामी शनिबारभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ । एक महिना कार्यादेश पाएर गठित आयोगको दोस्रो पटक थपिएको म्याद आगामी शनिबार सकिूदै छ । 'त्यतिञ्जेलमा काम सकिन्छ,' उनले भने, 'जिल्लामा कायम सिट संख्या यथावत् रहे पनि क्षेत्रको सीमामा सामान्य हेरफेर हुन सक्छ ।'
जनसंख्या वृद्धि भएका क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने सिट कहाँबाट घटाउने भन्ने प्राविधिक समस्या र अन्तरिम संविधानका धारा एकआपसमा बाझिएर उत्पन्न संवैधानिक अड्चनका कारण आयोगले जिल्लागत रूपमा वितरित सिट संख्या थपघट नगर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत ४ मंसिरको निर्वाचन प्रभावित हुन नदिन क्षेत्र चलाउनेतर्फ धेरै नलाग्न आयोग अध्यक्ष ताहिर अली अन्सारीलाई सुझाव दिएका थिए । केही दिनअघि राष्ट्रपतिले अन्सारीलाई शीतलनिवास डाकेर ०६४ को संविधानसभाकै निरन्तरताका रूपमा अर्को निर्वाचन हुने भएकाले विगतका संरचनालाई पनि यथावत् राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । जनगणनापिच्छे क्षेत्र हेरफेर हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले देशको विशिष्टता र आवश्यकतामा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा त्यसपछिको आमनिर्वाचनका लागि गरिने क्षेत्र निर्धारणमा संविधान जारी गर्दा निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका क्षेत्र घटाउन नपाइने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा २ सय ५ भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ७५ जिल्लाका २ सय ५ क्षेत्रलाई घटाउन नपाइने भएकाले आयोगले ०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ क्षेत्र मात्र चलाउन सक्छ । उक्त निर्वाचनका बेला तराईका २० जिल्लामा १ सय १६ र हिमाल/पहाडका ५५ जिल्लामा १ सय २४ सिट विभाजन गरिएको थियो । १० वर्षअघिको तुलनामा काठमाडौंमा मात्र करिब ६ लाख ६२ जनसंख्या बढेको छ भने काभ्रेमा घटेको जनसंख्या ३ हजार ७ सय ३५ मात्र हो । अघिल्लो पटक क्षेत्र थप भएका २५ मध्ये १ लाखभन्दा बढीले जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्ला १३ छन् ।
आयोगले सिट संख्या बढाउने विकल्पसहित नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले समाधान दिन सकेको छैन । नयाँ राजनीतिक समझदारी र संवैधानिक व्यवस्थाबिना क्षेत्र बढाउन नहुने दबाब आयोगभित्रै छ भने मधेस केन्दि्रत दलहरूले तराईका २० जिल्लामा सिट संख्या थप्नुपर्ने माग छाडेका छैनन् । उनीहरूले तराईका २० जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा ५० प्रतिशत सिट पुर्‍याउन दबाब दिूदै आएका छन् ।