नेपालबारे चीनका विज्ञ भन्छन् - 'इतिहास नदोहोरियोस्'

हङकङ, मंसिर २९ - चीन निकट भनेर चिनिएको एकीकृत माओवादीको अनपेक्षित पराजयलाई दक्षिण एसियाली मामिलाका चिनियाँ विज्ञ हु सिसेङले ठूलो आश्चर्यको विषय नभएको बताएका छन् । तर एमाओवादीलाई एक्ल्याएर अघि बढ्नु नेपाली राजनीतिका लागि फलदायी नहुनेतर्फ समेत उनले सचेत गराए । विगतको गल्तीबाट सिक्नुपर्ने सुझाउँदै उनले कान्तिपुरसँगको लामो कुराकानीमा नेपालले अब इतिहास दोहोर्‍याउन नहुने धारणा राखेका छन् । 'प्रचण्ड पनि चुनावअघि परिणाम स्वीकार्छु भनेर गएका हुन्', चाइना इन्स्िटच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) अन्तर्गत दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वअध्ययन केन्द्रका निर्देशक हु सिसेङले भने, 'अब यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुको विकल्प देख्दिनँ ।' नेपालको पछिल्लो परिवर्तीत अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको जनाउँदै हुले जनताको निर्णयलाई सबै दलले स्वीकार्नुपर्ने बताए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको रेखदेखमा राज्य सुरक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सीआईसीआईआर चीनको सबैभन्दा ठूलो तथा पुरानो प्रभावशाली थिंक ट्याक्कहरूको समूह हो । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै बधाई सन्देश दिएको चीनले चाँडै संविधान बन्ने आशा व्यक्त गरिसकेको छ । एमाओवादीले धाँधलीको आरोप लगाउँदै मतगणना स्थगितका लागि गरेको माग तथा पुनरावलोकन नभए संविधानसभामा नजाने चेतावनी दिएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले निर्वाचन सफल हुने र संविधान निर्माण प्रक्रिया चाँडै टंुगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले एमाओवादीको मागप्रति चीनको धारणा सोधेका थिए ।

एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागी हुन राखेका सर्तप्रति निर्देशक हुले धाँधलीका कुरा उठिसकेकाले यसबारे राज्यले विश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने विचार राखे । 'मुद्दा उठिसक्यो, अब राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ,' टेलिफोन कुराकानी क्रममा उनले भने, 'तर पार्टीहरूले जनादेशको सम्मान गर्नैपर्छ ।' कुनै बाह्य शक्तिको चलखेलका कारण चुनावी परिणाम उल्टियो भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रस्ट वक्ताको पहिचान बनाएका हुले एमाओवादी तेस्रो दल बन्नु पछाडिका केही सम्भावित कारणहरूबारे पनि बोले । 'माओवादीले तल्लो तहका सर्वसाधारण जनताको साथ नपाउनु पहिलो कारण हुनसक्छ,' शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पहिलो चुनावमा पार्टीलाई साथ दिएकाहरूले छाडेको बताउँदै उनले भने, 'जुन विश्वासका साथ जनताले जिताए सोअनुसार पार्टीले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेन ।' एमाओवादी आउनुअघिको देशको अवस्थामा सोचेअनुरूप सुधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै हुले यसले पनि जनतामा नैराश्यता आएको हुनसक्ने उल्लेख गरे । 'सरकार परिवर्तनका खेल र राजनीतिक खिचातानी चलिरहे,' जनताका दैनिक साधारण समस्या पनि यथावत् रहेको बताउँदै हुले थपे, 'माओवादी नेताहरूले अपनाएको विलासी जिवनशैलीका कारण पनि जनतामा गलत सन्देश गएको हुन सक्छ ।' तर एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर भएकै कारण मत काटिएको भन्ने तर्कमा भने उनले विमति राखे । 'अहिलेसम्म नेपालका लागि संघीयता एउटा विचार र योजना मात्र हो,' हुले भने, 'प्रयोगै नभएको ढाँचालाई आधार बनाएर यसैका कारण माओवादी विफल भयो भन्ने दाबी सही नहुन सक्छ ।' अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी नेपालले मुलुक सुहाउँदो राज्यव्यवस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै हुले चीन पनि विभिन्न समस्याहरूबाट गुजि्रँदै आएको जनाए । 'हामी पनि यसमा सुधार गर्दै अघि बढिरहेका छौं,' उनले थपे ।

गत अपि्रलमा चीन भ्रमण गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयताका सवालमा चीनले शंका व्यक्त गरेको बताएका थिए । यद्यपि हुले भने नेपाली जनताले गर्ने जस्तोसुकै निर्णय स्वीकार्य हुने बताउँदै संघीयताको ढाँचा यस्तो हुनुपर्छ भनेर चीन सुभाव दिने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट्याए । सि जिनपिङले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि दाहाल चीन भ्रमणको निम्तो पाउने पहिलो दक्षिण एसियाली नेता थिए । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय समझदारीलगायत आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्दि्रत उनको भ्रमणले उतिबेला निकै चर्चा पायो । लगत्तैको भारत भ्रमणमा समेत दाहालले चीनसँग राखिएका कतिपय मुद्दाहरूलाई दोहोर्‍याएका थिए । विश्वकै दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ अध्यक्ष दाहाललाई दिएको निम्तोले संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीलाई सघाउ पुग्ने विश्लेषकहरूको अनुमान थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहालले चारपटक चीन भ्रमण गरेका छन् । विश्लेषकहरूले दाहाल चीनको प्राथमिकतामा पर्नुका कारण मुलुकमा यिनको दरिलो प्रभाव, स्थायी शक्ति केन्द्रको खोजी, वामपन्थी मित्रतालगायतका रूपमा अथ्र्याउने गरेका थिए ।

निर्देशक हुले भने दुई मुलुकबीच बेग्लै उच्चस्तरीय सम्बन्ध रहीआएको दोहोर्‍याउँदै चीनका लागि कुनै पार्टी विशेष महत्त्वपूर्ण विषय नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । 'नेपालमा शान्ति स्थायित्वसँगै स्थिर सरकार होस भन्ने चीनको चाहना हो,' उनले भने, 'यसो हुनसके मात्र दुई पक्षीय सम्बन्ध सक्रियरूपमा गतिशील हुनसक्छ ।' संसदभत्र र बाहिर रहेका सबै दलले संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै हुले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउँदै जनताको जीवनस्तर उकास्न जोड दिनुपर्ने बताए ।